रायगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के धान उत्पादक किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की है। अब निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की पूरी आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार के इस निर्णय को लेकर भाजपा जिला उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा एवं खरसिया विधानसभा क्षेत्र प्रभारी नेत्रानंद पटेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे किसानों के हित में महत्वपूर्ण पहल बताया है।
नेत्रानंद पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उन्हें खेती-किसानी में आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में लगातार निर्णय ले रही है। पहले निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान बेचने पर ही किसानों को पूरी आदान सहायता का लाभ मिल पाता था। लेकिन अब कम उत्पादन या अन्य परिस्थितियों के कारण कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी प्रति एकड़ निर्धारित 13,839 रुपये की सहायता मिलेगी। यह निर्णय विशेष रूप से छोटे, सीमांत और कम उत्पादन वाले क्षेत्रों के किसानों के लिए राहत लेकर आया है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं की कमी, भौगोलिक परिस्थितियों और प्राकृतिक कारणों से धान का उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है। ऐसे में किसान निर्धारित मात्रा में धान नहीं बेच पाने के कारण आर्थिक सहायता के पूरे लाभ से वंचित रह जाते थे। मुख्यमंत्री साय ने किसानों की इस समस्या को समझते हुए व्यवस्था में बदलाव किया है। इससे किसानों को अपनी वास्तविक उपज के अनुसार धान बेचने की सुविधा के साथ आर्थिक सहायता का लाभ भी मिल सकेगा।
नेत्रानंद पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष लगभग 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। किसानों की सुविधा के लिए 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश में कुल 3,100 केंद्रों के माध्यम से खरीदी की जाएगी। इससे किसानों को नजदीकी केंद्रों पर धान बेचने में सुविधा मिलेगी और परिवहन संबंधी परेशानियां भी कम होंगी।
उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गन्ना किसानों के हित में भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए गन्ने की उपार्जन दर 355 रुपये से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। इससे गन्ना उत्पादक किसानों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा।
पटेल ने कहा कि किसानों की मेहनत का सम्मान, उनकी उपज का उचित मूल्य और आर्थिक सुरक्षा किसी भी कृषि प्रधान राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लिए जा रहे ये निर्णय प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने प्रदेश के किसान भाइयों की ओर से मुख्यमंत्री एवं राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।
