कलेक्टर से नर्मदा राठिया ने लगाई न्याय की गुहार, प्राचार्य की कार्यप्रणाली और आउटसोर्सिंग एजेंसी की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग
रायगढ़। जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छोटे मुड़पार में कार्यरत रही महिला कर्मचारी नर्मदा राठिया ने विद्यालय प्रबंधन और संबंधित आउटसोर्सिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए जिला कलेक्टर रायगढ़ से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने बिना पूर्व सूचना एवं उचित कारण बताए सेवा से हटाए जाने तथा वेतन से जीएसटी के नाम पर 4,157 रुपये की कटौती किए जाने के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है।
कलेक्टर को सौंपे गए लिखित आवेदन में नर्मदा राठिया ने बताया है कि वह एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छोटे मुड़पार में महिला हॉस्टल वार्डन (फीमेल) के पद पर कार्यरत थीं। उनके अनुसार उनकी नियुक्ति SAM GROUP AND CORPORATION नामक आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत हुई थी। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्हें प्रत्येक माह संबंधित एजेंसी के माध्यम से बैंक खाते में वेतन का भुगतान किया जाता था।
वेतन से GST के नाम पर कटौती का मामला
आवेदन में महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि कार्य करने के एवज में मिलने वाले वेतन से 4,157 रुपये की कटौती जीएसटी के नाम पर की गई। जब उन्होंने इस कटौती का आधार, जीएसटी की देयता और संबंधित दस्तावेजों की जानकारी विद्यालय के प्राचार्य से मांगी, तो उन्हें कथित तौर पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उनका कहना है कि कर्मचारी के वेतन से इस प्रकार की कटौती का स्पष्ट वैधानिक आधार और उसका विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की है कि जांच में यह स्पष्ट किया जाए कि काटी गई राशि वास्तव में सरकारी खाते में जीएसटी के रूप में जमा हुई या किसी अन्य मद में समायोजित की गई।
बिना नोटिस सेवा समाप्त करने का आरोप
नर्मदा राठिया ने अपने आवेदन में बताया कि विद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र के माध्यम से उन्हें 31 अक्टूबर 2026 से तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया गया। उनका आरोप है कि इस कार्रवाई से पहले न तो उन्हें कोई पूर्व सूचना दी गई, न कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।
उन्होंने कलेक्टर कार्यालय के 26 अक्टूबर 2026 के पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि उनकी नियुक्ति को सीधे वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से होना बताया गया, जबकि उनके अनुसार नियुक्ति SAM GROUP AND CORPORATION के माध्यम से GeM पोर्टल पर हुई थी। इस संबंध में उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया, एजेंसी के कार्यादेश, वेतन भुगतान और बैंक खाते के विवरण की जांच कराने की मांग की है।
शिकायत करने के बाद कार्रवाई का लगाया आरोप
आवेदन में महिला कर्मचारी ने यह भी उल्लेख किया है कि उन्होंने पूर्व में विद्यार्थियों के हित से जुड़े विभिन्न विषयों को लेकर विद्यालय के प्राचार्य को पत्र एवं मौखिक रूप से अवगत कराया था। सुनवाई नहीं होने पर मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। उनका आरोप है कि इसके बाद उनके विरुद्ध गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर कार्यमुक्त करने की कार्रवाई की गई।
कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग
महिला कर्मचारी ने जिला कलेक्टर से अपनी सेवा समाप्ति की कार्रवाई की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने, वेतन से जीएसटी के नाम पर की गई 4,157 रुपये की कटौती का हिसाब सार्वजनिक करने तथा नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित सभी दस्तावेजों का परीक्षण कराने का अनुरोध किया है।
अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हुए संबंधित विद्यालय प्रबंधन और आउटसोर्सिंग एजेंसी से जवाब तलब करता है।
