खेती पूर्व किसानों को पैसे के लिए भटकना ना पड़े इसलिए मोदी सरकार ने शुरू की किसान सम्मान योजना :- राधेश्याम राठिया*

*मोदी सरकार के 12 वर्ष: सेवा-सुशासन संगोष्ठी एवं प्राकृतिक खेती कार्यशाला संपन्न, किसानों को जैविक खेती की दी गई जानकारी*

*रायगढ़, 26 मई 2026* — राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन आज कृषि विज्ञान केंद्र, रायगढ़ में अपराह्न 2 बजे सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भारतीय किसान मोर्चा रायगढ़ के आह्वान पर आयोजित इस कार्यशाला में क्षेत्र के सैकड़ों किसान बंधु उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद राधेश्याम राठिया एवं विशिष्ट अतिथि विधायक बिलासपुर अमर अग्रवाल0ने मोदी सरकार के 12 वर्षों में किसान हित में लिए गए निर्णयों से आयोजन में उपस्थित किसानों को अवगत कराया। मुख्य अतिथि राधेश्याम राठिया ने बताया कि आजादी के बाद किसानों को खेती पूर्व ऋण लेने के लिए भटकना पड़ता था महंगे ब्याज दर में राशि नहीं मिल पाती थी और यह मानसिक तनाव किसानों को फांसी के फंदे तक ले जाता था । लेकिन 2014 में भाजपा सत्ता में आई और किसानों का दुख दर्द समझा और उन्हें साल में दो बार खेती के पहले किसान सम्मान योजना के तहत सीधे खाते में राशि हस्तांतरित की।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए।=MSP में रिकॉर्ड वृद्धि करते हुए धान का समर्थन मूल्य 2014 में 1,360 रु/क्विंटल था, जिसे 2024-25 में बढ़ाकर 2,300 रु/क्विंटल कर दिया गया है। गेहूं MSP 1,400 रु से बढ़कर 2,275 रु/क्विंटल हुआ। PM किसान सम्मान निधि के संबंध में जानकारी देते हुए कहा देश के 11 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रु की राशि सीधे बैंक खाते में दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के 31 लाख किसानों को अब तक 14,000 करोड़ रु से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। उसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से देशभर में किसानों को 1.75 लाख करोड़ रु से अधिक का क्लेम भुगतान किया गया है। प्राकृतिक आपदा में फसल नुकसान पर बिना प्रीमियम कटे बीमा का लाभ मिल रहा है। KCC एवं ब्याज माफी के तहत 7 करोड़ किसानो को क्रेडिट कार्ड जारी। 2 लाख तक का 4% ब्याज दर लोन दिया गया PM कृषि सिंचाई योजना से “हर खेत को पानी”। गोदाम, कोल्ड स्टोरेज के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से 1 लाख करोड़ रु का प्रावधान। विशिष्ट अतिथि अमर अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हित में केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। केंद्र द्वारा धान का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के बाद भी राज्य सरकार किसानों को प्रति क्विंटल अतिरिक्त मूल्य दे रही है। इसके साथ ही भूमिहीन किसानों को भी एकमुश्त राशि प्रदान कर आर्थिक सहायता दी गई है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में छत्तीसगढ़ के किसानों को PM किसान निधि, फसल बीमा, नल जल, सड़क, बिजली की पुख्ता व्यवस्था मिली है। प्राकृतिक खेती को अपनाकर किसान लागत घटा सकते हैं और आय बढ़ा सकते हैं। केंद्र सरकार प्राकृतिक खेती मिशन के तहत प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण और बाजार उपलब्ध करा रही है।संगोष्ठी के साथ आयोजित प्राकृतिक खेती कार्यशाला में कृषि वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों ने किसानों को रसायन मुक्त खेती की तकनीक समझाई। प्रकल्प प्रदेश संयोजक टीकाराम पटेल ने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी ने “प्राकृतिक खेती” को देश की कृषि नीति का अहम हिस्सा बनाया है। यह न केवल जमीन की उर्वरा शक्ति बचाती है, बल्कि किसानों की लागत भी घटाती है और आय बढ़ाती है। कार्यशाला के दौरान किसान नेताओं ने उपस्थित किसानों को प्राकृतिक खेती के टिप्स दिए। जीवामृत-बीजामृत का प्रभावी उपयोग किस तरह से किया जाए। गोबर-गौमूत्र आधारित कीटनाशक बनाने की विधि भी बताई गई। बहुफसली खेती के उपयोग के संबंध में बताया गया। फसल चक्र अपनाकर मिट्टी की उर्वरा को बढ़ाया जा सकता है। बाजार और MSP के संबंध में चर्चा की गई ताकि प्राकृतिक उत्पादों का उचित दाम किसानों को मिले सके। कार्यक्रम के दौरान भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष ललित यादव ने केंद्र एवं राज्य सरकार के किसान हितैषी प्रयासों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता टीकाराम पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष अरुण धर दीवान, महापौर जीवार्धन चौहान, महामंत्री द्वय राजीव लोचन-दीपक गुप्ता, पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया सहित रमेश बेहरा, गौरांग साव, घनश्याम पटेल, प्रदेश मंत्री रथू गुप्ता, बालकृष्ण पटेल, मोती बेहरा, महेश भोई, समस्त मंडल किसान मोर्चा अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष सुजाता चौहान एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।कार्यक्रम के अंत में गरिमामय आयोजन हेतु पधारे समस्त अतिथियों एवं किसानों का आभार प्रदर्शन किया गया।